बाघल टुडे (अर्की):- हिमाचल सरकार का वर्ष 2023- 24 का बजट प्रदेशवासियों को हरित स्वस्थ एवं समृद्ध भविष्य के लिए एक नई दिशा प्रदान करने वाला दस्तावेज है । यह बात प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव एडवोकेट भीम सिंह ठाकुर ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही है । उन्होनें कहा कि इस बजट के माध्यम से हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक कदम प्रस्तावित किए गए हैं । बजट के माध्यम से पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में निवेश के माध्यम से रोजगार का सृजन,नई तकनीक के इस्तेमाल से स्वास्थ्य,शिक्षा व अन्य सरकारी सेवाओं की समय पर उपलब्धता व गरीब और जरूरतमंद वर्गों की सहायता के उद्देश्य से यह बजट प्रस्तुत किया गया है। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 53,413 करोड का प्रस्तुत बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है । बजट के माध्यम से स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीक के प्रयोग के साथ गुणवत्ता व सुधार की नई पहल की गई है। भीम सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार साथियों के लिए बजट के माध्यम से कृषि ,बागवानी ,पशुपालन, मत्स्य क्षेत्र व अन्य निजी क्षेत्रों में नए अवसर प्रदान किए गए हैं। प्रस्तावित बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को ‘आदर्श स्वास्थ्य संस्थान’ के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे कि उस विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में और सुदृढ़ता आएगी ।इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा में ‘राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग’ स्कूल खेल सुविधाओं, स्विमिंग पूल, इत्यादि सहित खोले जाएंगे।बजट में मुख्यमंत्री ‘सुख आश्रय योजना’ के तहत बच्चों, निराश्रित महिलाओं, व बुजुर्गों के लिए आश्चय गृह को अत्याधुनिक सुविधाओं सहित अपग्रेड किया जाएगा । प्रस्तावित बजट में मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना व मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना भी एक नई पहल है। निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु राजीव गांधी स्वरोजगार योजना व पेरा वर्कर्स, मनरेगा कामगार ,छोटे दुकानदार तथा अन्य सभी वर्गों का कल्याण वारा इस इस बजट में दर्शाया गया है । उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित बजट पेश किया है ।
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