बाघल टुडे (ब्यूरो):-केंद्र सरकार ने मिड-डे मील योजना के तहत हिमाचल को पहली किस्त जारी कर दी है। अब बजट के अभाव के चलते प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना प्रभावित नहीं होगी। वहीं, मिड-डे कर्मचारियों को पिछला बकाया वेतन भी मिल जाएगा। वित्त वर्ष 2023- 24 के लिए पहली किस्त में 21 करोड़ 22 लाख 40 हजार रुपए केंद्र ने जारी कर दिए है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में अवर सचिव सचिन अरोड़ा ने यह आदेश लागू किए है। उनके द्वारा प्रिंसीपल अकांउट ऑफिसर शिक्षा मंत्रालय को पहली किस्त की जारी करने के आदेश दिए है।
इसके लिए केंद्र के साथ मार्च माह में बैठक का भी आयोजन किया था। पहली किस्त में जारी राशि में मिड-डे मील के लिए अनाज की लागत, ट्रांसपोर्ट व कर्मचारियों का मानदेय सहित अन्य जरूरतों के लिए प्रावधान है। हिमाचल सहित दस राज्यों को 125 रुपए क्विंटल के हिसाब से ट्रांसपोर्ट कास्ट जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में मिड-डे मील से संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी किए है। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल में खराबी से पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था।
कर्मचारियों को मिलेगा रुका हुआ मानदेय
केंद्र से बजट जारी होने के बाद मिड-डे मिल कर्मियों को पिछला बकाया मानदेय भी मिलेगा। इन कर्मचारियों का मानदेय पिछले पांच माह से नहीं मिला है। बीते दिनों विधानसभा सत्र के दौरान भी इन्होंने इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। अब किस्त जारी होने के बाद से कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
