बाघल टुडे (ब्यूरो):- जिला परिषद कर्मचारियों को एक बार फिर प्रशासन की ओर से नोटिस निकाले गए हैं। वहीं इस बार जो नोटिस निकाले गए हैं, उसे फाइनल नोटिस समझा जाएगा। वहीं, साथ ही यदि इस बार इन हड़ताली कर्मियों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो यह समझा जाएगा कि यह कर्मचारी नौकरी करने से इच्छुक नहीं हैं। वहीं, प्रशासन की ओर से इन कर्मियों को 18 अक्तूबर सुबह 10 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है तो वह कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
जिला बिलासपुर में जिला परिषद कैडर के 197 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पिछले लंबे समय से यह कर्मी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में विलय को लेकर मांग उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस मांग को लेकर उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के चलते खासकर पंचायतों के जेई और टेक्नीशियनों से पंचायत स्तर पर विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हड़ताल से विकास प्रभावित हो रहा है।
उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार एक बार फिर हड़ताली कर्मियों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह फाइनल नोटिस दिए गए हैं।
18 अक्तूबर सुबह 10 बजे तक हड़ताल पर गए कर्मियों को ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, यदि कोई कर्मी निर्देशानुसार ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
डा. निधि पटेल, अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर
हड़ताल पर गए जिला परिषद कैडर कर्मचारी अपनी मांग पर अडिग हैं। जब तक सरकार की ओर से विभाग में कर्मचरियों का विलय नहीं किया जाता है तब तक हड़ताल पर रहेंगे। सरकार से आग्रह है कि इस ओर उचित कदम उठाए।
पवन ठाकुर, सदर अध्यक्ष जिप कैडर कर्मचारी, अधिकारी संघ
